(✍️ मुख्य संपादक – श्री. नरसिंग कांबळे)
सुरजकुंड (हरयाणा) : सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘डेडिकेटेड सायबर इंटिलिजन्स युनिट’ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील चिंतन शिबिरात दिली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेत देशभरातील विविध राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांचे दोन दिवसांचे चिंतन शिबिर हरयाणातील सुरजकुंड येथे आयोजित करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा आज या बैठकीला संबोधित केले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनेक विषयांवर या बैठकीत मंथन करण्यात आले. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर इंटिलिजन्स युनिट हा एक समर्पित सिंगल प्लॅटफॉर्म असेल. या माध्यमांतून सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणारे जागतिक मॉडेल तयार होईल. सरकारी आणि खासगी बँका, वित्तीय संस्था, सोशल मीडिया, नियामक संस्था, सायबर पोलीस, तंत्रज्ञ असे सर्व या व्यासपीठावर एकत्रित राहणार असून, त्यातून गतिमान प्रतिसादाची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर असेल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
कोणताही गुन्हा किंवा कायदा-सुव्यवस्था हा प्रश्न केवळ कोणत्याही एका राज्याचा प्रश्न नसतो, तर अनेक राज्यांना एकाचवेळी त्याचा सामना करावा लागतो. अलिकडच्या काळात आर्थिक आणि सायबर गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अन्य गुन्ह्यांच्या तुलनेत येत्या काळात कदाचित या गुन्ह्यांचीच संख्या अधिक असेल. त्यादृष्टीने ही संस्था म्हणजे सज्जता असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीसीटीएनएसमध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक गतीने कार्यवाही पूर्ण केली. सुमारे 6 लाखांहून अधिक गुन्हेगारांचे बायोमेट्रीक तयार करण्यात आले आहेत. याला सीसीटीएनएसशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे नाव बदलून अन्य राज्यांत पुन्हा गुन्हे करतात, अशांना ओळखणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे होणार आहे. सीसीटीव्हीच्या जाळ्याला सायबर पोलिसांशी जोडल्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास वेगाने होणार आहे. एकच ऑनलाइन कोर्ट यामुळे मनुष्यबळाची सुद्धा बचत होते आहे. ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रणालीमुळे प्रशिक्षणाला गती मिळते आहे, असे ते म्हणाले.
राज्यात 20 हजार पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईला गती देण्यात आली असून, यात केंद्र सरकारची मोठी मदत मिळत आहे. शहरी नक्षलवादाचा धोका मोठा आहे. त्याविरोधात कठोर पाऊले उचलली जात आहेत. तांत्रिक आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांतून दोषसिद्धीचा दर वाढविण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे. सागरी सुरक्षेच्या बाबतीत सुद्धा तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिली.
