राष्ट्रीय

महामार्ग टोलमुक्त होणार! केंद्र सरकार आणणार नवीन यंत्रणा , पण, स्थानिकांना बसणार फटका

नवी दिल्ली (१२ सप्टेंबर) : देशभरातील महामार्गावर गर्दीचं कारण ठरणारे टोलनाके आता बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच टोल प्लाझावरील जॅमपासून लोकांची सुटका होणार आहे. फास्टॅगच्या सहाय्याने टोलनाक्यावरील वाहतूक गतिमान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, तो फारसा यशस्वी होताना दिसत नाही. परिणामी आता जीपीएस आधारित टोलवसुलीच्या मदतीने टोलनाके हटवले जाणार आहेत. मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाशी संबंधित २ लोकांनी याची पुष्टी केली आहे. जीपीएस आधारित टोल प्रणालीसाठी मोटार वाहन कायद्यातही काही बदल करावे लागतील, असे या प्रकरणातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हा आराखडा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सहकार्याने तयार केला जात आहे. जीपीएस आधारित टोलचे तंत्रज्ञान भारतात असून ते फार कमी वेळात सुरूही केले जाऊ शकते. मात्र, ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेसवे आणि महामार्गांनाच प्राधान्य दिले जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

GPS वरून टोल कसा कापला जाईल? 

या तंत्रज्ञानाच्या अंतर्गत, तुम्हाला तुमच्या कारमध्ये जीपीएस डिवाइस फिक्स करावे लागेल. तुम्ही टोल असलेल्या महामार्गावर वाहन आणताच, टोलची गणना सुरू होईल आणि त्या रस्त्यावर तुम्ही प्रवास केलेल्या अंतरानुसार पैसे कापले जातील. ही रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यातून कापली जाईल, त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या बँक खात्याची माहितीही सरकारला द्यावी लागेल. तसेच या प्रणाली अंतर्गत तुम्हाला तुमच्या वाहनाची नोंदणी करावी लागेल. जीपीएस आधारित टोल प्रणालीच्या मदतीने स्थानिक लोकांना टोलवर मिळणारी सवलत बंद होऊ शकते. जीपीएस आधारित टोल प्रणाली कार्यान्वित झाल्यास लोकांना फिक्स्ड शुल्क भरावे लागणार नाही, तर त्यांनी जेवढा प्रवास केला आहे तेवढीच रक्कम भरावी लागेल. त्यामुळे टोलनाक्यांजवळील जामच्या समस्येपासूनही सुटका होणार आहे.

यासोबतच टोल प्लाझावर दररोज होणाऱ्या वादाच्या घटनाही संपणार आहेत. आता फास्टॅगची स्थिती काय आहे? २०१७ -१८ मध्ये १६ टक्के कारमध्ये FASTag बसवण्यात आले होते, जे २०२१-२२ मध्ये वाढून ९६.३ टक्के झाले. २०१७-१८ मध्ये FASTag वरून एकूण ३,५३२ कोटी रुपयांचा टोल जमा झाला. २०२१-२२ मध्ये हे वाढून ३३,२७४ कोटी रुपये झाले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page. This is ownership of Maharashtra Mitra