शिक्षणआरोग्यक्रीडामहाराष्ट्रराजकारणराष्ट्रीयसामाजिक

मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मिळणार कौशल्य प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कौशल्य विकास मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या उपस्थितीत झाला सामंजस्य करार

मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आता विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, शालेय शिक्षण विभाग आणि बृहन्मुंबई महापालिका यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात हा करार करण्यात आला. या सामंजस्य करारावर कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजिवकुमार यांनी स्वाक्षऱ्या करुन कराराचे आदान-प्रदान केले.

पहिल्या टप्प्यात ४२ हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

यासंदर्भात माहिती देताना कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडक शाळांमधील १५ वर्षे वरील मुलांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर एकूण १ हजार १४६ शाळांपैकी टप्प्याटप्प्याने २४९ शाळांमधील नववी ते दहावीतील ४१ हजार ७७४ इतक्या विद्यार्थ्यांकरीता सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर टप्प्याटप्प्याने सहावी ते आठवीतील ९६ हजार ९२२ विद्यार्थ्यांनाही या प्रशिक्षणाचा फायदा देता येईल असा शासनाचा मानस आहे.  

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासविषयक प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येणार आहे. जागतिकीकरण आणि संगणकीकरणामुळे तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे. हे बदल आत्मसात करुन भविष्यातील तांत्रिक बदलांना अनुकूल ठरणारी पिढी घडविणे आवश्यक आहे. सद्यःस्थितीत रोजगार उपयोगी ठरणारे प्रशिक्षण घेणे गरजेचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत युवकांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षणाप्रती आवड निर्माण होण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून महापालिकांमधील निवडक शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हा उपक्रम सुरु करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

सामंजस्य कराराच्या प्रमुख बाबी

१) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.

२) दोन हजारपेक्षा जास्त अभ्यासक्रमांमधून आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम निवडण्याचा महानगरपालिकेकडे पर्याय.

३) सहावी ते दहावी नियमित अभ्यासक्रमासह स्वत:च्या आवडीचे कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम निवडण्याची विद्यार्थ्यांना संधी

४) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत शाळेतील शिक्षकांना कौशल्य प्रशिक्षण

५) २४९ शाळांना टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडून कौशल्य प्रशिक्षण संस्था म्हणून संलग्नता

६) या सामंजस्य कराराद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडक शाळामध्ये National Skills Qualification Framework (NSQF) level- ४ पर्यंत प्रशिक्षण देण्यात येईल.

७) शालेय शिक्षण विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे (NCERT) कडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासविषयक प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल.

८) भारत सरकारच्या कौशल्य विकास धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीतर्फे वय वर्षे १५ ते ४५ या वयोगटातील उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येते. यालाच अनुसरून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडक शाळांमधील वय वर्षे १५ वरील मुलांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडक शाळांमध्ये देण्यात येईल.

९) प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या मुलामुलींची नोंदणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या पोर्टलवर करण्यात येईल.

१०) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी आवश्यक ती तांत्रिक मदत करण्यात येईल.

११) त्याचप्रमाणे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाकडून परीक्षा घेण्यात येऊन प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page. This is ownership of Maharashtra Mitra