साराईत गुंड स्वप्निल भालेकर स्थानबद्ध, एमपीडीए कायद्यानुसार पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांचे आदेश, आत्तापर्यंत ७४ वी स्थानबद्धतेची कारवाई

(✍️ मुख्य संपादक : श्री. नरसिंग कांबळे)

पुणे : दहशत पसरवणारा अट्टल गुन्हेगार स्वप्नील किसन भालेकर याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. एमपीडीए कायद्यानुसार एक वर्षासाठी स्थानबद्धतेची कारवाई त्याच्यावर करण्यात आली आहे. विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दहशत पसरवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी आजपर्यंत तब्बल ७४ जणांवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई केली आहे. विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अट्टल गुन्हेगार स्वप्नील किसन भालेकर (वय २७, रा. टिंगरेनगर रोड, श्रमिक वसाहत, येरवडा) असे स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आलेल्या या गुन्हेगाराचे नाव आहे. स्वप्नील भालेकर याला एमपीडीए कायद्यान्वये नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात एक वर्षाकरिता स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. पुणे परिसरात त्याच्यावर विविध गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

अभिलेखावरील सराईत गुन्हेगार

स्वप्नील भालेकर हा अभिलेखावरील सराईत गुन्हेगार आहे. त्याने त्याच्या साथीदारांसह विमानतळ, येरवडा पोलीस स्टेशन, विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये तलवार, बांबू, लाकडी दांडके, कोयता यासारखी हत्यारे जवळ बाळगली. तसेच या हत्यारांसह फिरत असताना खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, दरोड्याचा प्रयत्न, बेकायदा हत्यार बाळगणे, दुखापत यासारखे गंभीर गुन्हे केले आहेत.

मागील पाच वर्षामध्ये 5 गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे

त्याच्याविरुद्ध मागील पाच वर्षामध्ये 5 गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. प्राप्त झालेला प्रस्ताव आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी स्वप्नील भालेकर याच्यावर एमपीडीए अ‍ॅक्ट अंतर्गत एक वर्षासाठी स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. विमानतळ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भरत जाधव, पी. सी. बी. गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वैशाली चांदगुडे आदींनी ही कारवाई केली.

काय आहे एमपीडीए ॲक्ट?

महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, हातभट्टीवाले तसेच धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यास आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ म्हणजेच एमपीडीए (महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटी) होय. सराईत गुन्हेगार किंवा सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था भंग करणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध एमपीडीएची कारवाई करता येवू शकते. या कायद्यानुसार सराईत गुन्हेगाराला एक वर्षासाठी कारागृहात स्थानबद्ध करता येते. कारवाईनंतर त्याला पोलीस आयुक्त, उच्च न्यायालय किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्याकडे अपील करता येते.