महाराष्ट्र

खासदार संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी १४ दिवसांनी वाढवली, ‘आर्थर रोड’ जेलमधील मुक्काम कायम

मुंबई : शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे. राऊतांची १९ सप्टेंबरपर्यंत कोठडी वाढवण्यात आली आहे. पत्रा चाळ प्रकरणात संजय राऊतांची ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. ईडीनं संजय राऊतांची कोठडी वाढवून मागितली होती. आज त्यांना PMLA कोर्टात हजर करण्यात आले होते. संजय राऊत यांच्या वकिलानं न्यायालयात सांगितले की, त्यांनी अद्याप जामिनासाठी अर्ज केलेला नाही. ईडीने न्यायालयीन कोठडी वाढवण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता, त्याला परवानगी देण्यात आली आहे. न्यायालयाने संजय राऊत यांना संसदेच्या काही फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्यास तसेच त्याची प्रत न्यायालय आणि ईडीला देण्यास मान्यता दिली आहे. एका वकिलाने न्यायालयात युक्तीवाद केला की ते महाविकास आघाडीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यावर न्यायाधीश एम.जी.देशपांडे यांनी आपण या खटल्यात पक्षकार नसल्याचे सांगत त्यावर आक्षेप घेतला. संजय राऊत यांच्या आई आणि पत्नीसह कुटुंबीय न्यायालयात हजर होते. राऊत यांचे अनेक समर्थकही न्यायालयात पोहोचले होते.

नेमक काय आहे पत्रा चाळ प्रकरण?

मुंबीईतील गोरेगाव परिसरातील पत्रा चाळीतील बैठ्या घरांमध्ये राहणाऱ्या ६७२ कुटुंबांचा पुनर्विकास करण्यासाठी ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची नियुक्ती २००८ मध्ये करण्यात आली होती. ही सर्व घरे भाडेतत्त्वावर होती. परिणामी त्याला म्हाडाची आवश्यकता होती. पुनर्विकासासाठी म्हाडानेही हिरवा कंदील दाखवला. आणि विकासक व सोसायटी सोबत करारनामा केला. या करारानुसार या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास केल्यावर उपलब्ध बांधकामात विकासक आणि म्हाडा यांच्यातील हिस्सा समान राहणार होता. मात्र, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केली. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची ही चुक विकासकाला तब्बल ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा देऊन गेली, असा आक्षेप लेखापरीक्षण विभागाने घेतला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन फडणवीस सरकारने संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबीत केले. तसेच, महिनाभराची नोटीस देऊन विकासकालाही हटविण्यात आले. मात्र, या सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या संबंधीत सनदी अधिकाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. त्याचाच फटका सामान्यांना बसून मूळ रहिवाशांना पाठिमागील पाच वर्षांपासून स्वत:च्या घरातून बाहेर तर पडावेच लागले वरुन हक्काचे घर गमवून भाडेही मिळत नाही.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page. This is ownership of Maharashtra Mitra